झारखंड सरकार के करीब 1.75 लाख कर्मचारियों को अब विशेष सैलरी पैकेज का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह करार रांची स्थित झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ।
कर्मचारियों को क्या मिलेगा
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ये सुविधाएं उन्हीं कर्मचारियों को मिलेंगी, जिनका सैलरी खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। पैकेज में शामिल हैं:
- दुर्घटना में मृत्यु पर बीमा कवर
- पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता
- एयर एंबुलेंस समेत आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं
- रियायती दर पर पर्सनल लोन, होम लोन और वाहन ऋण
- मुफ्त एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
प्रभात खबर के मुताबिक बीमा की राशि, पात्रता और बाकी शर्तें बैंक की ओर से जारी पैकेज संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होंगी।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों में रहने वाले गरीब, पिछड़े और वंचित परिवारों तक भी पहुंचे। उन्होंने बैंकों से युवाओं, छोटे उद्यमियों और जरूरतमंदों के लिए कर्ज की प्रक्रिया आसान बनाने का आग्रह किया, ताकि ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार बढ़े। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैंक के साथ यह साझेदारी आगे और मजबूत होगी।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, यूनियन बैंक के जोनल प्रमुख गुणा चंद्र गामी समेत सरकार और बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
(स्रोत: अमर उजाला, प्रभात खबर)
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