मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के पुलिस लाइन मैदान में उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 उपनिरीक्षकों (दरोगाओं) को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद की कोई जगह नहीं है और हर युवा को योग्यता व मेरिट के आधार पर ही अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही सरकार का परिवार हैं।
अभ्यर्थियों से पूछे तीन सवाल
मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से सीधे पूछा कि क्या चयन के लिए किसी को सिफारिश करानी पड़ी, क्या किसी ने पैसों का लेन-देन किया या पेशकश की, और क्या किसी ने धौंस के बल पर नियुक्ति पाने की कोशिश की। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 से 2017 के बीच कई भर्तियों में आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी तीसरे को मिल जाती थी। उन्होंने भर्ती में ‘सैफई सिंडिकेट’ का आरोप भी दोहराया और कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लाइव हिन्दुस्तान के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूपी को ‘लॉफुल’ प्रदेश बनाना है, ‘लॉलेस’ नहीं।
भर्तियों का ब्योरा और आगे की योजना
मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले साढ़े नौ वर्षों में यूपी पुलिस में 2.30 लाख कर्मियों की भर्ती हुई है, जबकि अलग-अलग विभागों में सरकारी भर्तियों का आंकड़ा 9.5 लाख से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 42 हजार होमगार्ड और पुलिस में 32 हजार कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनका सत्यापन चल रहा है। करीब 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र बांटने की भी तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नियुक्ति पत्र रोककर रखे जाएंगे, जिन्हें सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने पर बांटा जाएगा।
नए उपनिरीक्षकों को परंपरागत पुलिस प्रशिक्षण के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने उनसे गरीब और पीड़ित के प्रति संवेदनशील तथा अपराधियों और माफिया के प्रति सख्त रहने को कहा।
(स्रोत: Amar Ujala, Live Hindustan, Dainik Bhaskar)
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